लंबे समय से देशद्रोह के मुकदमे का सामना कर रहे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाकर विशेष अदालत ने यह संदेश दिया है कि पाकिस्तान में न्याय अभी जिंदा है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। अदालत का यह फैसला बता रहा है कि तमाम दबावों और संकटों के बावजूद पाकिस्तान की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करती है। फांसी की सजा तो दूर, मुशर्रफ को सजा मिलेगी भी या नहीं, इसे लेकर ही पाकिस्तान में संशय बना हुआ था। मुशर्रफ सिर्फ देश के राष्ट्रपति ही नहीं रहे, वे पाकिस्तान के सैन्य शासक, देश के सेना प्रमुख, करगिल युद्ध के नायक जैसे रूपों में मील के पत्थर गाड़ते रहे। इसलिए मुशर्रफ को मौत की सजा की खबर चौंकाने वाली है। पाकिस्तान के इतिहास में वे पहले ऐसे सैन्य शासक और राष्ट्रपति हैं, जिसे मौत की सुनाई गई हो। जिस मुल्क में राजनीति से लेकर हर जगह सेना का दबदबा रहता हो और बिना सेना की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता हो, वहां एक पूर्व सैन्य शासक और राष्ट्रपति को फांसी की सजा दिया जाना स्पष्ट रूप से इस बात का संदेश है कि सेना भी न्यायपालिका से ऊपर नहीं है। यह उन पूर्व और मौजूदा सैन्य अधिकारियों और राजनीतिकों के लिए भी कड़ा संदेश है कि जो अपने को कानून से ऊपर मान कर चलते हैं। मुशर्रफ चाहे सेना में रहे हों या राजनीति में, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वे हमेशा ही चतुराई से भरी चालें चलते रहे। 1998 में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सत्ता का तख्तापलट कर देश का सैन्य बनना इस दिशा में पहला कदम था। इसके बाद उन्होंने अपने को पाकिस्तान का सीईओ घोषित कर डाला था। जैसे-जैसे मुशर्रफ की ताकत बढ़ती गई, वे देश के निर्वाचित राष्ट्रपति तक हो गए। 2001 से 2008 तक के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल में उन्होंने न्यायपालिका, कानून, संविधान को कुछ नहीं समझा। हद तो तब हो गई जब 3 नवंबर 2007 में अपनी शक्तियों के अहंकार में उन्होंने देश के संविधान को निलंबित कर देश में आपातकाल लगा दिया था और पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश सहित 60 से ज्यादा जजों को नजरबंद कर दिया था। यह पाकिस्तान की न्यायपालिका पर सबसे बड़ा संकट था। तब शायद ही उन्हें इस बात का अंदाजा रहा होगा कि सत्ता के दंभ में जो फैसला उन्होंने किया है, वहीं किसी दिन उनकी मौत का फरमान भी बन सकता है। आज मुशर्रफ को इसी किए की सजा मिली है। मुशर्रफ के खिलाफ पाकिस्तान की अदालतों में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या, पद के दुरुपयोग जैसे मामले भी चल रहे हैं। वे लंबे समय से दुबई में रह रहे हैं और इन दिनों गंभीर रूप से बीमार हैं। जब 2013 में नवाज शरीफ फिर से सत्ता में लौटे तो 2014 में मुशर्रफ के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा शुरू हुआ। मुशर्रफ खुद इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि वे अब बच नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्होंने लंबे समय तक कानूनी-दांवपेचों का सहारा लिया और विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। हालांकि विशेष अदालत का यह फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के बावजूद आया है जिसमें विशेष अदालत को फैसला देने से रोक दिया गया था, जबकि उसने 19 नवंबर को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था और 28 नवंबर को फैसला सुनाया जाना था। आज मुशर्रफ और नवाज शरीफ दोनों ही एक जैसी हालत में हैं, बीमार और सजायाफ्ता। मुशर्रफ को सजा और वह भी फांसी की सजा, देश के सैन्य प्रतिष्ठान को कहीं न कहीं विचलित तो जरूर कर रही होगी। मुशर्रफ की सजा के साथ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा सुर्खियों में हैं। खोसा के हाल में लिए गए उनके फैसलों को सेना के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। चीफ जस्टिस खोसा की वजह से इसे पाकिस्तानी न्याय व्यवस्था की ओर से सेना को चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के इतिहास में इसे न्यायिक सक्रियता के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान के 72 साल के इतिहास में पहली बार एक पूर्व तानाशाह को देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। खोसा ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल पर सवाल खड़ा करते हुए इसे तीन साल से घटाकर छह महीने कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सेवा विस्तार का नोटिफिकेशन राष्ट्रपति जारी करता है, तो सरकार ने बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला कैसे कर लिया? इस फैसले से पाकिस्तानी सेना खासी नाराज थी। रिटायर्ड जनरल अमजद शोएब ने इसे पूरी फौज की बेइज्जती करार दिया था। सेना और अदालत आमने-सामने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की मौत की सजा के बाद सेना और अदालत आमने-सामने हैं। सेना ने अदालत के फैसले पर सवाल उठाए हैं। अगर यह विवाद गहराया तो पाकिस्तान में एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। सेना के भारी विरोध के बीच पाकिस्तान इमरान सरकार बैकफुट पर आ गई है। इमरान सरकार की सूचना मंत्री डॉ. फिरदौस अवान ने मीडिया के समक्ष कहा कि सरकार मुशर्रफ की मौत की सजा की खुद विस्तार से समीक्षा करेगी। हालांकि, प्रधानमंत्री इमरान ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। उधर, इमरान सरकार के मंत्री मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि सेना के इस कदम से टकराव बढ़ेगा। व्यवस्था के दो अंगों में श्रेष्ठता की प्रवृत्ति खतरनाक है। इससे संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा। दरअसल, यह विवाद सेना के एक पत्र से उत्पन्न हुआ है, जो इस समय वायरल हो रहा है। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की मौत की सजा के बाद पाकिस्तान सेना में इस फैसले के खिलाफ नाराजगी है। सोशल मीडिया पर इन दिनों यह बहस तेज हो गई है। उधर, सेना ने मुशर्रफ की वीरता की तारीफ की है। - बिन्दु माथुर