देश में समान योग्यता रखने के बावजूद महिलाओं की बेरोजगारी दर पुरुषों के मुकाबले दोगुनी है। यह खुलासा भारत में नियुक्ति में लैंगिक भेदभाव’ नामक शोध में हुआ है। इसके मुताबिक शहरों में काम करने वाली योग्य शिक्षित महिलाओं में 87 फीसदी बेरोजगार हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा मात्र 4 फीसदी है, जिनके पास काम नहीं है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट (एलएफपीआर) 2017-18’ की रिपोर्ट भी इस हकीकत को पुष्ट करती है। यह रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल भारत में महिलाओं की रोजगार में शामिल होने की दर 23.3 फीसदी के निचले स्तर पर थी। 2011-12 में 15 से 29 वर्ष की कामकाजी महिलाओं की रोजगार में शमिल होने की दर में 8 फीसदी की गिरावट हुई थी, जो 2017-18 में 16.4 फीसदी हो गई। इसी तरह 30 से 50 वर्ष की महिलाओं में रोजगार की दर में 7 फीसदी की गिरावट देखने को मिली थी। स्पष्ट है कि 30 से 50 वर्ष की कामकाजी महिलाओं में तीन में से दो काम नहीं कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर का कहना है कि वे गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभा रही हैं। लेकिन क्या परिवार का दायित्व ही महिलाओं की प्राथमिकता है, या फिर वे भी बाहर जाकर काम करना चाहती हैं। समाज और परिवार द्वारा निरंतर यह छवि गढ़ी जाती है कि महिलाएं स्वयं काम नहीं करना चाहतीं। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि यदि महिलाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुले हों तो घर में रहने वाली एक-तिहाई महिलाएं काम करना चाहेंगी। दरअसल, भारत ही नहीं विश्वभर में महिलाओं का संघर्ष दो तरफा है। एक ओर परिवार और दूसरी ओर रोजगार देने वाली सस्थाएं हैं जो उन्हें काम पर रखने की इच्छुक नहीं होतीं। भारत में सामाजिक मानक महिलाओं को लेकर आश्चर्यजनक रूप से रूढि़वादी हैं। 2012 में हुए एक शोध में चौरासी फीसदी भारतीयों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि यदि रोजगार कम हो तो महिलाओं के बजाय पुरुषों को काम करने का अधिक अधिकार है। यह सोच हैरान नहीं करती क्योंकि आर्थिक स्वावलंबन पर आज भी पुरुषों का आधिपत्य माना जाता है और यह स्वीकारोक्ति घर और बाहर दोनों ही जगह है। यही कारण है कि पुरुष को नौकरी करने के लिए किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़ती, जबकि लड़कियों और महिलाओं को काम करने, रोजगार योग्य नए कौशल सीखने के लिए अपने पिता, भाई या पति से अनुमति लेनी पड़ती है। यह चिंताजनक विषय है कि समान शैक्षणिक स्तर और काबिलियत होने पर भी महिलाओं के पास रोजगार नहीं है। यह सवाल पैदा होना भी स्वभाविक है कि पिछले कुछ दशकों में जब शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच बढ़ी है तो उनके पास रोजगार क्यों नहीं है। अध्ययन बताते हैं कि करीब अठहत्तर फीसदी पात्र स्नातक महिलाएं संगठित कार्यबल का हिस्सा नहीं बनती हैं। ये वे महिलाएं हैं जो केवल सामाजिक कारणों से अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं, न कि संगठित कार्यबल में भागीदार बनने की इच्छा के कारण। ये इच्छा’ उस समाजीकरण की परिणति है जो स्त्री को यह विश्वास दिलाती है कि उसका जन्म परिवार की देखभाल के लिए ही हुआ है और पुरुष का कर्तव्य घर के लिए पैसे कमाना है। यह तथ्य ही इस हकीकत को सत्यापित करने के लिए काफी है कि देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद की लगभग पचास फीसदी स्नातक लड़कियां काम नहीं कर रही हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा को दरकिनार करते हुए परिवार को प्राथमिकता दी। स्त्रियां होती ही ऐसी हैं, उनके लिए स्वयं की इच्छा कोई मायने नहीं रखती, अगर कुछ उनके लिए महत्त्वपूर्ण है तो घर-परिवार’, निरंतर दोहराए गए ये वाक्य महिलाओं के इर्द-गिर्द सम्मोहन का ऐसा मायाजाल सदियों से बनाते आ रहे हैं कि वे स्वयं ही यह विश्वास करने लगती हैं कि उनका पहला और आखिरी दायित्व परिवार की देखभाल ही है। परिवार और बच्चों को संभालने का दबाव महिलाओं पर निरंतर बनाया जाता है। अगर महिलाएं उस दबाव का सामना करते हुए कार्यस्थल की राह चुनती हैं तो वहां भी उन्हें उसी असहयोगात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ता है जो उन्हें अपने परिवार से मिलता है। कार्यस्थल पर उनके किए हर कार्य को संशय से देखा जाता है। अगर वे किसी कार्य में असफल हो जाएं तो उसे मानवीय भूल न मान कर स्त्री होने के कारण प्राप्त असफलता’ की तथाकथित अवधारणा से जोड़ कर देखा जाता है। घर से लेकर कार्यस्थल पर निरंतर कसी जाने वाली कसौटी के चलते अधिकांश महिलाएं स्वयं ही अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता के स्वप्न को तिलांजलि दे देती हैं। तकनीकी प्रशिक्षण में भी महिलाएं पीछे हाल ही में हुए नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक तकनीकी प्रशिक्षण पाने के बाद रोजगार पाने में महिलाएं पुरुषों की तुलना में काफी पीछे हैं। आंकड़े बताते हैं कि तकनीकी प्रशिक्षण पाने वालों में करीब 70 फीसदी युवक और 38 फीसदी महिलाओं को ही रोजगार मिल पाता है। ऐसा इसलिए होता है कि कंपनियां ही महिलाओं को काम पर रखना नहीं चाहतीं। भारत में एक तिहाई कंपनियां तो ऐसी हैं जहां कोई भी महिला कार्यरत नहीं है, जबकि 71 फीसदी कंपनियों में महिलाओं की संख्या मात्र 10 फीसदी से भी कम है। महज 24 फीसदी कंपनियां ऐसी हैं जहां महिलाओं और पुरुषों को बराबर का अधिकार दिया गया है। - ज्योत्सना अनूप यादव