21-Mar-2020 12:00 AM
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भारतीय समाज में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक मोर्चों पर बदलाव की दरकार है। परिवेश, परिवार और परंपरागत सोच से जुड़े ऐसे कई पक्ष हैं, जो उद्यमी बनने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए बाधा बनते हैं। कारोबार की शुरुआत करने में ही नहीं, उसे विस्तार देने में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा समस्याओं का सामना करती हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के मुताबिक इस वर्ष की शुरुआत तक देश में 27 हजार 84 अधिकृत नए छोटे कारोबारों (स्टार्टअप कंपनियों) में कम से कम एक महिला निदेशक वाली कंपनियों का हिस्सा मात्र 43 फीसदी ही था। ‘इनोवेन कैपिटल’ के मुताबिक 2018 में ऐसी वित्त पोषित स्टार्टअप कंपनियों का हिस्सा 17 फीसदी था, जिनमें कम से कम एक महिला सह-संस्थापक हो। पिछले साल ऐसी कंपनियों की संख्या घटकर सिर्फ 12 फीसदी रह गई। गौरतलब है कि बीते साल महिला उद्यमी सूचकांक में भी भारत कुल 57 देशों में 52वें स्थान पर रहा था। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे यहां आज भी महिला उद्यमियों के सामने अनगिनत चुनौतियां मौजूद हैं, जो कारोबारी दुनिया में उनका दखल बढऩे में बड़ा व्यवधान बनती हैं। हालिया स्थिति और ज्यादा विचारणीय हो जाती है, क्योंकि सरकार की महत्वाकांक्षी ‘स्टार्टअप इंडिया’ योजना भी उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं कर पाई है।
दरअसल, महिला उद्यमियों को आगे लाने के लिए केवल आर्थिक मदद या सुविधाएं ही काफी नहीं होतीं। समग्र रूप से सामाजिक और पारिवारिक सोच में बदलाव आए बिना उनकी मुश्किलें कम नहीं की जा सकतीं। हालांकि बीते कुछ बरसों में श्रमशक्ति में स्त्रियों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। लेकिन महिलाओं के कामकाजी बनने और उद्यमी होने में भी बड़ा अंतर होता है। नौकरी करते हुए घर-दफ्तर की जिम्मेदारियों के अलावा दूसरी उलझनें महिलाओं के हिस्से नहीं आतीं, जबकि कारोबार में उन्हें कई मोर्चों पर एक साथ जूझना पड़ता है। उनके द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों में निवेश करने से लेकर उसके सफल होने तक, कितने ही पूर्वाग्रह और मूल्यांकन केवल महिला होने के नाते उनके हिस्से आते हैं। यही वजह है कि लगभग हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही आधी आबादी की कारोबार के क्षेत्र में भागीदारी आज भी सीमित ही है। इसका
सीधा-सा अर्थ यह है कि हमारे देश में महिला उद्यमियों के लिए न तो कारोबार की राह आसान है और न सामाजिक-पारिवारिक माहौल उनका सहयोगी बन पाया है। यही कारण है कि कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो हमारे यहां कारोबार की दुनिया में उनकी संख्या गिनती की ही है। उपलब्धियों और शिक्षा के बढ़ते आंकड़े भी इस स्थिति में खास बदलाव नहीं ला पाए हैं। आज भी कंपनियों के निदेशक मंडल में न केवल महिलाओं की संख्या कम है, बल्कि उनके फैसलों को भी प्रभावी ढंग से स्वीकार नहीं किया जाता। हालांकि पिछले कुछ सालों में कई कंपनियों ने अपने निदेशक मंडल में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जरूर है, पर इसे उनकी कारोबारी भागीदारी से जोडक़र नहीं देखा जा सकता। गौरतलब है कि देश में बाजार नियामक संस्था सेबी के निर्देश हैं कि सभी सूचीबद्ध कंपनियों को अपने निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक नियुक्त करना जरूरी है।
महिला उद्यमिता को किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। महिला उद्यमी न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाती हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार सृजन करती हैं। मौजूदा समय में भारत में महिलाओं द्वारा कई उद्यम चलाए भी जा रहे हैं और इनसे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। ऐसे उद्यमों में अन्य महिलाओं को काम करने के लिए काफी सहज और सुरक्षित माहौल भी मिलता है और महिलाओं के लिए रोजगार पाने की राह आसान होती है। गौरतलब है कि भारत में श्रमशक्ति का एक तिहाई से कुछ अधिक हिस्सा महिलाओं का है, जो जीडीपी को बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। स्त्री श्रमशक्ति की यह भागीदारी भारतीय अर्थव्यवस्था को गति में अहम साबित हो सकती है। अब हमारे यहां सामाजिक परिवेश बदल रहा है। महिलाएं अपने फैसले खुद लेने लगी हैं। अपने कामकाज का क्षेत्र स्वयं चुन रही हैं। पारंपरिक संरचना का यह बदलाव लैंगिक भेदभाव को दूर करने का पहला कदम है।
महज 14 फीसदी प्रतिष्ठान महिलाओं के हवाले
महिला उद्यमी देश के मानव संसाधन का अहम हिस्सा हैं। बावजूद इसके कारोबारी परिवेश में आज भी महिला नेतृत्व वाले संस्थानों के प्रति लोगों में असहजता और अविश्वास का माहौल देखने को मिलता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएसओ) का कहना है कि भारत के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में से महज 14 फीसदी महिलाओं द्वारा संचालित हैं। इनमें से अधिकतर उद्यम छोटे स्तर के और स्व-वित्तपोषित हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि महिलाओं को संसाधनों के वित्तपोषण और कारोबार की सहायता के लिए मौजूद योजनाओं की जानकारी भी कम ही होती है। ऐसे में अगर सरकार की नीतियां सहयोगी बनें, महिलाओं को नवाचार के लिए उचित आर्थिक मदद मिलने की राह खुले तो कारोबार के संसार में उनकी प्रभावी भागीदारी देखने को मिल सकती है।
- ज्योत्सना अनूप यादव