त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान प्रदेश में गांवों की बदहाली की ऐसे तस्वीरें आ रही हैं जो डिजिटल इंडिया के इस दौर में हैरान करने वाली हैं। एक ओर जहां केंद्र और राज्य सरकार गांव-गांव तक सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन, नलजल योजना के तहत पानी, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मार्ग प्रदान करने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में हजारों ऐसे गांव हैं जहां की आबादी सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरस रही है। हैरानी की बात यह है की डिजिटल इंडिया के इस दौर में आज भी प्रदेश के गांवों की आधी आबादी शुद्ध पानी के लिए तरस रही है। वहीं 2081 गांव अब तक अंधेरे में हैं, वहीं 2200 गांवों तक सड़क भी नहीं पहुंच पाई है। पंचायत चुनावों में सीधे तौर पर कोई राजनीतिक दल सामने नहीं है पर उम्मीदवारों की राजनीतिक आस्थाएं जरूर हैं। चुनाव के बाद दावे होंगे कि हमारे इतने पंच-सरपंच या जनपद और जिला पंचायत सदस्य जीतकर आए हैं। लेकिन, जीत के बाद जनप्रतिनिधि इन गांवों का कितना भला कर पा रहे हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। गांवों में लोग आज भी पानी, बिजली, सड़क आदि समस्याओं से जूझ रहे हैं।
प्रदेश में हजारों गांवों में वर्षों से ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। गांव की पुरुष और महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी लाकर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। ये हालत तब है जबकि प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पेयजल आपूर्ति के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनके प्रचार पर ही हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 5,62,736 हैंडपंप अब तक लगे हैं। इनमें से 32,994 खराब हैं। जलस्तर कम होने से 24,285 हैंडपंप बंद हो गए। गर्मी में 22 गांवों में पेयजल बाहर से लाया गया। घरों तक नल से पानी पहुंचाने के लिए 17,177 गांवों में नल-जल योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से 16,008 में चालू है, जबकि 1,169 गांवों में बंद पड़ी हैं। जल जीवन मिशन में ग्रामीण क्षेत्रों में 90.27 लाख घरेलू कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में 29,180 गांव कवर किए गए हैं। इनमें से 4,612 गांवों में ही सभी घरों में कनेक्शन लग पाए हैं। अब तक कुल 50.63 लाख कनेक्शन लगाने का दावा किया जा रहा है। फिर भी आधी आबादी प्यासी है। इस महीने डेढ़ लाख कनेक्शन का लक्ष्य था, 46500 ही लग सके।
वर्ष 2024 तक मप्र के सभी लगभग 122 लाख ग्रामीण परिवारों तक पेयजल उपलब्धता के लक्ष्य के मुकाबले गत दिसंबर तक 45 लाख 10 हजार परिवारों तक पेयजल उपलब्ध करवाया जा चुका था। अभी यह संख्या 46 लाख से अधिक हो गई है। अगले तीन माह में 52 लाख 62 हजार परिवारों तक पेयजल उपलब्ध होगा। नल और बिजली से जुड़े मरम्मत कार्यों के लिए 50 हजार मैकेनिक प्रशिक्षित करने की योजना है। इस लक्ष्य पूर्ति के लिए मप्र राज्य कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड के माध्यम से आईटीआई और अन्य संस्थाएं प्रशिक्षण प्रारंभ कर चुकी हैं। जल जीवन मिशन में ग्राम और एफएचटीसी (फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन) कार्य-योजना में 25 हजार 399 ग्रामों की समूह नल जल योजनाओं में से 9 हजार 351 कार्य प्रगति पर हैं। कुल 26 हजार 186 ग्रामों की एकल ग्राम नल जल योजना में 8 हजार 176 कार्य प्रगति पर हैं। यह व्यवस्था भी की गई है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए सड़क खुदाई की अनुमति के लिए कांट्रेक्टर जल निगम के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेगा। यह अनुमति अलाइनमेंट परीक्षण के बाद प्रदान की जाएगी और उसके बाद ही कांट्रेक्टर रोड कटर का उपयोग करेगा। पाइपलाइन डालने के बाद कांट्रेक्टर द्वारा सड़क की आवश्यक मरम्मत करवाई जाएगी। सड़क को पूर्वास्था में लाने के लिए योजना की डीपीआर में प्रावधानित राशि का भुगतान किया जाएगा। भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना में वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्रांश-राज्यांश की राशि के व्यय में मप्र 2,790 करोड़ की राशि का उपयोग कर प्रथम स्थान पर है। हर घर जल उपलब्ध करवाने में मप्र तीसरे स्थान पर है, जहां हाल ही में 4,044 अतिरिक्त ग्राम में यह सुविधा दिलवाई जा चुकी है। पिछले डेढ़ साल में काफी गति से कार्य हुआ है। प्रदेश में मई 2020 से वर्तमान तक 27 लाख 65 हजार परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया था। इस अवधि में प्रदेश का नल से जल आपूर्ति का प्रतिशत 14.5 से बढ़कर 37.10 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
पंचायत चुनाव के इस दौर में कई गांवों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है कि जब तक उनके गांव में बिजली नहीं आएगी, वे वोट नहीं डालेंगे। दरअसल प्रदेश में हजारों गांव ऐसे हैं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। प्रदेश में कुल 1.66 करोड़ बिजली कनेक्शन हैं, इनमें से 1.12 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 54 लाख शहरी क्षेत्रों में हैं। ग्रामीणों और किसानों के लिए ऊर्जा विभाग ने इंदिरा गृह ज्योति, अटल किसान ज्योति, उदय और सौभाग्य जैसी कई योजनाएं बनाई। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इसके बावजूद 2,081 गांव अभी भी अंधेरे में हैं।
2,200 गांव में सड़क ही नहीं
मप्र में सरकारी दावों के अनुसार सड़कों का जाल गांव से लेकर शहर तक बिछा हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी लगभग 2,200 गांव में सड़क नहीं पहुंच सकी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 90,577 किलोमीटर लंबी सड़कें बननी थी। अभी 5 हजार किमी सड़कें बाकी हैं। हालांकि योजना में लगभग 17 हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। राज्य सरकार ने इस साल बजट में 3 हजार किमी लंबी नई सड़कें बनाने और 1,250 किमी सड़कों के नवीनीकरण का प्रावधान किया है। इनमें गांवों की 709 सड़कों को लिया गया है। जिलों से जुड़ने वाली 111 सड़कों का अपग्रेडेशन और 31 सड़कों की मरम्मत का वादा किया है। सड़कों के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय सड़क निधि से भी पैसा मिला है। इस साल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4,584 किमी और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1,200 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य है।
-जितेंद्र तिवारी