स्वच्छता के मामले में देश की नंबर-1 राजधानी को विकास का मॉडल बनाने के लिए मप्र सरकार ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में गत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट रोड और आर्च ब्रिज समेत शहर के प्रमुख पांच प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भोपाल को मप्र ही नहीं देश का मॉडल शहर बनाना है, ये विकास कार्य उसी तारतम्य में कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आर्च ब्रिज के उद्घाटन पर कहा कि रानी कमलापति की स्मृति में एक मेला लगाया जाएगा। रानी कमलापति आर्च ब्रिज टेक्नॉलॉजी का इस्तेमाल करके लाइटिंग लगाई जाएगी, उनकी स्मृति, इतिहास दिखाई दे, ताकि भोपाल दूर से ही दिखाई दे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वच्छतम राजधानियों में भोपाल का नाम है। इसके लिए सभी को बधाई देता हूं। अब भोपाल के विकास का कोई काम नहीं रुकेगा, यह दोगुनी गति से किया जाएगा। आगामी 5 साल के लिए भी मैंने निर्देश दिए हैं। सारी रूपरेखा जल्द ही हम प्रस्तुत करेंगे।
इससे पहले उन्होंने स्मार्ट रोड और फिर स्मार्ट पार्क का लोकार्पण किया। इसके बाद जाटखेड़ी स्थित कचरा ट्रांसफर स्टेशन और शिरीन नदी पर तैयार एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आर्च ब्रिज का लोकार्पण किया। अधिकारियों ने बताया कि 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत से विकास कार्य किए गए हैं।
गौरतलब है कि राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी के साथ ही मेट्रो ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। स्मार्ट सिटी के मामले में भोपाल देश में पहले स्थान पर है। यहां विकास के काम निरंतर जारी हैं। प्रदेश सरकार के साथ में जिला प्रशासन विकास कार्यों की लगातार मॉनीटरिंग कर रहा है। इसी तरह मेट्रो ट्रेन के संचालन के लिए चल रहे निर्माण कार्य राजधानी में तेजी से जारी हैं। इंदौर की अपेक्षा यहां अधिक काम हुआ है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि राजधानी में हो रहे अन्य विकास कार्य भी तेजी से चलें। जो विकास कार्य पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण किया जा रहा है।
विकास कार्यों के लोकार्पण की श्रृंखला में स्मार्ट पार्क का लोकार्पण किया गया। भारत माता चौराहा से पॉलीटेक्निक चौराहा स्थित स्मार्ट रोड के पास लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से 11 एकड़ में बनाया गया है। पार्क में पहुंचने के लिए 3.6 मीटर चौड़ा पाथवे बनाया है। पार्क के लगभग 24 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में सिटी फॉरेस्ट और साढ़े चार हजार वर्गमीटर का क्षेत्र पार्किंग बनाई गई है। स्मार्ट सिटी कंपनी के पेन सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश की पहली स्मार्ट रोड भारत माता चौराहा से पॉलीटेक्निक चौराहा तक बनाई गई है। सड़क की कुल लंबाई 2.2 किमी है। इसकी लागत 43 करोड़ रुपए है। इसके अलावा दो मीटर की यूटीलिटी डक्ट बनाई गई है। सीसीटीवी कैमरे, स्मार्ट पोल, साइकिल ट्रैक व फुटपाथ भी बनाया गया है।
स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा जाटखेड़ी में कचरा ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया है। इसमें ठोस अपशिष्ट निष्पादन के लिए तीन आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। इस कचरा ट्रांसफर स्टेशन से साकेत नगर, शक्ति नगर, बागमुगालिया और आसपास के रहवासियों को फायदा होगा। नवनिर्मित ट्रांसफर स्टेशन में गीला-सूखा कचरा अलग-अलग किया जाएगा। स्मार्ट सिटी कंपनी की पेन सिटी योजना के तहत छोटे तालाब पर गिन्नौरी से किलोल पार्क क्षेत्र को जोड़ने वाले ब्रिज का निर्माण किया गया है। ब्रिज की कुल लंबाई 200 मीटर है। दोनों ही ओर कुल 534 मीटर की अप्रोच रोड बनाई गई है। ब्रिज की चौड़ाई 10.75 मीटर और आर्च की ऊंचाई 30 मीटर है। नगर निगम द्वारा कोहेफिजा शिरीन नदी पर 6.47 करोड़ रुपए की लागत से 5 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं चार इमली क्षेत्र में लगभग 5.50 करोड़ रुपए की लागत से 4.5 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया गया है। इन ट्रीटमेंट प्लांट्स के निर्माण से शहर एवं तालाबों को प्रदूषण से मुक्त रखा जा सकेगा।
जिन विकास कार्यों का लोकार्पण गत दिनों किया गया, उससे शहर की तस्वीर बदल गई है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में अन्य सभी विकास कार्यों को समय सीमा के अंदर पूरा कराकर उनका लोकार्पण कराया जाएगा।
शहर सरकार बनाने भाजपा का मास्टर प्लान
प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने भी कमर कस ली है। भाजपा ने शहरी इलाकों में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए अब अंत्योदय समितियों के गठन की तैयारी कर ली है। सरकार समितियों को पावरफुल बनाने का काम करेगी। समितियों के जरिए वार्ड स्तर पर अपनी पैठ को मजबूत बनाने की कोशिश होगी। भाजपा ने जो प्लान तैयार किया है। उसके तहत वार्ड स्तर से लेकर नगर निगम स्तर तक अंत्योदय समितियों का गठन होगा, जिसके जरिए सरकार योजनाओं के क्रियान्वयन उनकी मॉनिटरिंग का काम करेगी। निचले स्तर पर सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम भी समितियों के जिम्मे होगा। समितियां वार्ड स्तर से लेकर शहरों के विकास का भी रोडमैप तैयार करेंगे। सरकार ने जो प्लान तैयार किया है। उसके तहत नए साल की शुरुआत में सरकार अंत्योदय समितियों के गठन का फैसला करेगी। इसके जरिए सरकार की बड़ी योजनाओं प्रधानमंत्री आवास योजना खाद्य पर्ची का वितरण जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग करने का काम होगा। साथ ही समिति इस बात पर भी नजर रखेगी की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तक पहुंच रहा है या नहीं। योजनाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर भी समितियों को नजर रखने का अधिकार होगा। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार अंत्योदय समितियां गठित करने पर विचार कर रही है। समितियों के जरिए विकास का रोडमैप तैयार होगा। इसको लेकर सरकार जल्दी फैसला करेगी।
- अरविंद नारद