Category: राष्ट्रीय

हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार देने के वादे के साथ सत्तासीन हुई मोदी सरकार ने बड़े जोर शोर

लोकसभा चुनाव में एक बार फिर राजनीतिक पार्टियों ने लोकप्रिय फिल्म और खेल सितारों पर दांव खेला हैं। कांग्रेस ने

देश के अनेक हिस्सों में सूखे की मौजूदा स्थिति तथा जून-जुलाई में कमजोर मानसून की आशंका अर्थव्यवस्था और खाद्यान्न निर्भरता

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों आसमानी गर्मी के साथ राजनीतिक गर्मी भी भारी है। तीन दशक से

चुनाव अंतिम चरणों में है। नेता जनता के चरणों पर पड़े-पड़े उतावले हो रहे हैं। लंबी चुनाव अवधि अपने साथ

लोकसभा का यह चुनाव भाजपा-कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि मप्र सरकार के मंत्रियों, कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों के लिए

पुलवामा आतंकी हमले में मारे गये 40 जवानों की चिताएं अभी ठंडी भी नहीं पड़ीं, उनके परिजनों के आंसू अभी

केंद्र सरकार ने पिछले 5 साल में जो सबसे बड़ा काम किया वह स्वच्छता अभियान और पूरे देश में शौचालय

अनूपपुर जिले में बढ़ती आबादी के साथ कुपोषण का प्रभाव भी बढ़ता चला गया। जिसमें कुपोषण से लडऩे स्वास्थ्य विभाग

चालू रबी विपणन सीजन 2019-20 में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद 10.28 फीसदी पिछड़कर 265.29 लाख टन

भोर की किरण फूटने से पहले आदिवासी परिवार खाली बोरा लेकर जंगल निकल जाते हैं। पहाड़ की पगडंडियों पर ढाई-तीन

देश की 17वीं लोकसभा के लिए 6 चरणों में मतदान हो चुके हैं जबकि एक चरण का मतदान शेष हैं।

नदिया हमारे विकास में मुख्य योगदान देती हैं। यही कारण है कि प्रमुख नदियों के किनारे बड़े-बड़े शहर बसे हुए

संसदीय जनतंत्र में वंशवादी पार्टियों और नेताओं की राजनीतिक वय उनकी भावी पीढ़ी की क्षमता, योग्यता, लोकप्रियता और पुरानी पीढ़ी

दुनिया में आज जिस तेजी से शहरीकरण हो रहा है, उससे ग्रामीण क्षेत्रों पर शहरी क्षेत्रों के लिए जलापूर्ति का

लोकसभा चुनाव का घमासान शुरू होते ही मप्र का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। शह-मात के इस

राजनीति का अपराधीकरण अर्से से विमर्श का मुद्दा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह सबसे बड़ा कलंक है। चारित्रिक राजनीति

दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था और हाल तक अरविंद केजरीवाल कहा

क्या वह राहुल गांधी को इस बात का सुबूत दे पाएंगी कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनके पिता हैं? यह

मनरेगा का क्रियान्वयन जिन उद्देश्यों के लिए किया जाता है वे उद्देश्य अब पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इसका

फसल कटाई को मजदूरों के साथ पलायन करके गए महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये चुनौती बन गए हैं।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए गठित समिति जैसे-जैसे कृषि क्षेत्र का आंकलन कर रही है, वैसे-वैसे कृषि संकट

विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी का दंश झेल चुके भोपाल की आबो हवा में आज जहरीली गैस का असर है।

मप्र सरकार की सरल योजना (इंदिरा गृह ज्योति योजना) में फर्जीवाड़ा होने लगा है। उपभोक्ताओं के मीटरों में 20 से

यदि इस देश के भ्रष्टाचार को ‘रावणÓ मान लिया जाए तो सवाल है कि उसकी नाभि का ‘अमृत कुंडÓ कहां

आईपीएल मैचों पर प्रतिदिन लाखों रुपए के दांव लग रहे हैं। मप्र की राजधानी भोपाल में पुलिस दो दर्जन से

मिनी चंबल के नाम से मशहूर पाठा का जंगल आज भी दस्यु गैंगो के साए में है। चंबल का बीहड़

वर्तमान दौर में परीक्षा प्रणाली को एक ऐसी प्रतियोगिता में बदल दिया गया है जिसका एकमात्र लक्ष्य केवल सफलता हासिल

मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी पूरे शबाब पर है। प्रदेश में 3 हजार से अधिक खरीदी केंद्रों

नरवाई जलाना प्रकृति ही नहीं खेतों के लिए भी नुकसान दायक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने नरवाई जलाने

देश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कमर कस

मजदूरों और गरीबों का पलायन रोकने के लिए शुरू की गई मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों में बीते तीन

चुनावों के बीच जब वोटिंग हो रही हो तो वोटिंग प्रतिशत को देखकर संभावित विजेता का अनुमान लगाना बेहतरीन शगल

एक बात तो तय है कि मध्य प्रदेश में इस बार लोकसभा का चुनाव रोचक और कड़ी टक्कर का रहेगा।

लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इन चुनावों में वनाधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन एक-चौथाई सीटों पर निर्णायक

हर साल विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों की रिपोर्टें हमें बताती हैं कि हमारे बच्चे अपनी आयु और स्तर

कमीशन के लिए सीबीएसई स्कूल संचालक, पब्लिशर्स व बुक विक्रेताओं ने ऐसा काकस बनाया कि पालक फंस कर रह गए।

दुनिया की बड़ी आबादी दूषित हवा में सांस लेने को विवश है। इससे हर साल छह लाख बच्चों सहित करीब

भले ही शासन-प्रशासन बाल और शिशु मृत्यु दर रोकने के तमाम दावे करे, लेकिन कुपोषण के कलंक से जूझ रहे

जुमलों का जुलाब पिलाकर 2014 में सत्ता में आए नरेन्द्र मोदी इस बार आजमाए गए तुक्कों पर नई कलई के

प्रदेश के आधे हिस्से का भू-जलस्तर तेजी से गिर रहा है। राज्य में फिलहाल 21 जिलों की 50,000 से अधिक

लोकसभा चुनाव में मध्यप्रदेश की 29 सीटों का क्या महत्व रहेगा इसका आकलन इसी से लगाया जा सकता है कि

राजनीति की रणभेरी अब बज चुकी है। 2019 का आम चुनाव कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिये ही जीने मरने

जंतर-मंतर पर आम आदमी पार्टी के सत्यागृह में विपक्षी एकता देखने को मिली। लेकिन इस एकता में भी कई तरह

बात सिर्फ मोदी सरकार की नहीं है, हर राजनीतिक दल आज येन-केन-प्रकारेण मतदाताओं को लुभाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से

मप्र में 15वीं विधानसभा के चुनाव के दौरान मुद्दा बनी गाय के दिन अब संवरने जा रहे हैं। मप्र की

मप्र की राजनीति में अपने आपको स्थापित करने के लिए कई नेताओं के कदम ऐसे भटके कि वे राजनीति में

सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन दिखाये हुए सपने अगर पूरे नहीं किये तो जनता उनकी

विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा और कांग्रेस ने अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने प्रदेश

गठबंधन की राजनीति के खिलाफ रहीं मायावती हर तरह के प्रयोग कर चुकी हैं। अब वो जड़ों की तरफ लौट